#JNU Executive Committee announces major roll-back in the hostel fee and other stipulations. Also proposes a scheme for economic assistance to the EWS students. Time to get back to classes. @HRDMinistry
— R. Subrahmanyam (@subrahyd) November 13, 2019
छात्रों प्रदर्शनों से बाधा की आशंका को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एग्जिक्यूटिव काउंसिल की बैठक परिसर से बाहर बुलाई थी। एग्जिक्यूटिव काउंसिल जेएनयू की सबसे बड़ी डिसिजन मेकिंग इकाई है। उधर, जेएनयू के टीचर्स असोसिएशन का आरोप है कि एग्जिक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग का स्थान बदलने की जानकारी उन्हें नहीं दी गई जो कि आईटीओ के पास असोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज में आयोजित की गई थी।
जेएनयूटीए अध्यक्ष डी. के. लोबियाल ने कहा कहा, 'हमारे कई मुद्दे हैं, हॉस्टल मैनुअल के अलावा, शिक्षकों की पदोन्नति भी मुद्दा है। इसलिए हमारी बात भी उठनी चाहिए। पिछले तीन-चार सालों से यहां तक कि अकैडमिक काउंसिल मीटिंग या तो टाल दी जाती है या फिर दूसरे स्थान पर की जा रही है। हम इसकी निंदा करते हैं और वीसी को इस तरह से यूनिवर्सिटी नहीं चलानी चाहिए।'
उल्लेखनीय है कि स्टूडेंट्स ने सोमवार को एआईसीटीए बिल्डिंग के बाहर प्रदर्शन किया था जहां जेएनयू का दीक्षांत समारोह चल रहा था। उनके प्रदर्शन के कारण मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 6 घंटे अंदर ही फंसे रह गए।
ये स्टूडेंट्स हॉस्टल मैनुअल के ड्राफ्ट को वापस लेने की मांग कर थे। जिसके मुताबिक, उनके हॉस्टल रूम का किराया कई गुना बढ़ा दिया गया था। इसके अतिरिक्त विजिटर्स के लिए रात 10:30 के बाद हॉस्टल से निकलने का प्रावधान था। वहीं, लड़कों के कमरे में किसी लड़की या फिर लड़की के कमरे में किसी लड़के की एंट्री पर रोक लगाई गई थी। हॉस्टल के नियमों का पालन न करने पर 10,000 रुपये के फाइन का भी प्रस्ताव शामिल था।
बहरहाल, शिक्षा सचिव आर. सुब्रमण्यन के ट्वीट के बाद यह साफ हो गया है कि एग्जिक्यूटिव कमिटी ने हॉस्टल फीस में वृद्धि और अन्य नियमों से जुड़े फैसले को वापस ले लिया है। अब स्टूडेंट्स से अपील की गई है कि प्रदर्शन खत्म कर वापस क्लास का रुख करें। शिक्षा सचिव ने बताया कि एग्जिक्यूटिव कमिटी की बैठक में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट्स को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित योजना का प्रस्ताव भी पेश किया गया है , जिसे अमल किए जाने पर विचार किया जाएगा।