नेपाल कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति कार्यालय ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए इस फैसले की जानकारी दी। इन सभी राज्यपालों की नियुक्ति पिछली सरकार ने किया था। नई सरकार बनने के बाद से इन राज्यपालों को हटाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन सरकार गठन के दो वर्ष बीतने के बाद शनिवार अचानक सरकार ने यह फैसला कर सबको चौंका दिया।
नेपाल में अभी कम्युनिष्ट पार्टी की सरकार है और केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री हैं। केपी ओली सरकार के पास संसद में दो तिहाई बहुमत है। बर्खास्त किए गए सभी राज्यपाल नेपाली कांग्रेस सरकार के समय नियुक्त हुए थे। आपको बता दें कि नेपाल के हालिया संसदीय चुनावों में वामपंथी गठबंधन को जीत मिली थी, जिसके बाद सीपीएन-यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को दोबारा नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया था। इससे पहले ओली 11 अक्तूबर 2015 से तीन अगस्त 2016 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं।
पड़ोसी मुल्क नेपाल का भारत के साथ रोटी-बेटी का रिश्ता माना जाता है। भारत और नेपाल के राजनैतिक रिश्ते भी काफी गहरे हैं। हाल के दिनों में चीन अपनी कूटनीतिक चालों से नेपाल को रिझाने में लगा है। हालाकि नेपाल और भारत की परस्पर समझदारी में ही दोनों देशों के हित जुडे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने नेपाल के साथ संबंधों को प्राथमिकता में रखा है। जिसका असर हमें रिश्तों में आई गर्माहट से भी दिखता है।