सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण के मामले पर अगली सुनवाई अब बुधवार को करेगा। जस्टिस अरुण मिश्रा ने दिल्ली सरकार से कहा कि कारों से कम प्रदूषण होता है। आपको इस ऑड-ईवन से क्या मिल रहा है। उन्होंने केजरीवाल सरकार से पूछा, 'ऑड-ईवन स्कीम के पीछे लॉजिक क्या है? डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाना तो हम समझ सकते हैं लेकिन ऑड-ईवन का क्या मतलब है?' कोर्ट ने पूछा कि यह स्कीम प्रदूषण रोकथाम में कैसे सहायक होगी। अगर लोग आने जाने के लिए ज्यादा ऑटो रिक्शा और टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। फिर इस ऑड-ईवन स्कीम लागू करने का मकसद क्या है। इससे क्या फायदा होने वाला है?
सुप्रीम कोर्ट को भी ऑड-ईवन का #केजरीवाल फार्मूला समझ नहीं आया।
कोर्ट ने @ArvindKejriwal सरकार से पूछा है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है ? कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह शुक्रवार तक डेटा और रेकॉर्ड्स जमा कर यह साबित करे कि ऑड-ईवन से प्रदूषण कम हुआ है।@VijayGoelBJP#DelhiNCRPollution pic.twitter.com/nW0A2dfzft
— Governance Live.com (@Governance_Live) November 4, 2019
कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि अगर आप प्रदूषण की रोकथाम के लिए डीजल गाड़ियों पर रोक लगाते है, तो समझ में आता है, पर ऑड-ईवन स्कीम लागू करने का मकसद क्या है? आप इस स्कीम के जरिए एक तरह की गाड़ियों के सड़क पर चलने पर रोक लगा रहे है, वहीं दूसरी तरफ इसके एवज में दूसरी गाड़ियां (ऑटो रिक्शा) चल रही हैं।
ऑड-ईवन इन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोगों की कार घर पर रखवा कर क्या हासिल हो रहा है लोग ऑटो व टैक्सी से चल रहे हैं ऑटो से ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। इस दौरान जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि जब मैं सुप्रीम कोर्ट आया था तो मैंने 3 साल में 3000 बस दिल्ली की सड़कों पर लाने का आदेश दिया था लेकिन सिर्फ 300 आईं। दिल्ली में प्रदूषण घटाने का तरीका पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करके ही निकाला जा सकता है।